Home बालाघाट टीएल मीटिंग में कलेक्टर ने दिए अधिकारियों को निर्देश धान की प्रोत्साहन राशि का शेष किसानों को शीघ्र भुगतान करने के निर्देश

टीएल मीटिंग में कलेक्टर ने दिए अधिकारियों को निर्देश धान की प्रोत्साहन राशि का शेष किसानों को शीघ्र भुगतान करने के निर्देश

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बालाघाट। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा टीएल बैठक की कड़ी में आज 23 जुलाई 2018 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में कलेक्टर श्री डी व्ही सिंह ने शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय, सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

     बैठक में बताया गया कि 15 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जिले के 72 हजार धान उत्पादक किसानों के खाते में 57 करोड़ रुपये की राशि बटन दबाकर हस्तांतरित की गई थी। इसमें से कुछ ट्रांसेक्शन असफल हो गये है और किसानों के खाते में अब तक धान की 200 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि नहीं पहुंची है। कलेक्टर श्री सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारी को निर्देशित किया कि वे तीन दिनों के भीतर इस आशय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सभी किसानों के खाते में प्रोत्साहन राशि पहुंच गई है। कलेक्टर ने जिला कोषालय अधिकारी को निर्देशित किया कि 15 अप्रैल 2018 के जो ट्रांसेक्शन असफल हो गये है उनकी जानकारी बैंक से लेकर कृषि विभाग को बैंक चालान की प्रति उपलब्ध करायें। उन्होंने उप संचालक कृषि को भी निर्देशित किया कि वे दो दिनों के भीतर कोषालय से अफसल ट्रांसेक्शन की जानकारी एकत्र की शेष किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करें।

     बैठक में सबसे पहले सीएम हेल्प लाईन, समाधान आन लाईन एवं जनसुनवाई के प्रकरणों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आनलाईन प्राप्त होने वाले आवेदनों का त्वरित निराकरण करें। इसी प्रकार जनसुनवाई के लंबित आवेदनों का तेजी से निराकरण करने कहा गया।

     बैठक में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के नगर पालिका अधिकारियों से कहा कि वे इस योजना में पात्रता रखने वाले सभी लोगों का पंजीयन करायें और उसकी पोर्टल में एन्ट्री करें। इसी प्रकार पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सत्यापन के लिए निगरानी समितियों के गठन का कार्य शीघ्र पूर्ण करने करने कहा गया।

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